यह बताती है कि कौन सी सरकार (केंद्र या राज्य) सज़ा बदलने या कम करने का अधिकार रखती है।
अगर अपराध केंद्रीय कानून के तहत है → केंद्र सरकार
अगर अपराध राज्य कानून के तहत है → राज्य सरकार
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